NAPS Scheme 2023
भारत सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं कार्यक्रमों को शुरू किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत देश के छात्रों को शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है ताकि किसी विशेष कार्य में बच्चे कुशल बन सकें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा National Apprenticeship Promotion – Scheme को शुरू किया गया है। आज के इस लेख के तहत हम आपको राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले है। हमारा आपसे अनुरोध है की आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े और NAPS का हिस्सा आसानी से बने।
National Apprenticeship Promotion – Scheme
भारत देश में शिक्षुता प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2023 को शुरू किया है। इस के माध्यम से सरकार अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत प्रतिष्ठानों के साथ योजना के तहत प्रशिक्षण की लागत साझा करने जा रही है। जिसके तहत प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ बुनियादी प्रशिक्षण की लागत का वहन भी किया जाएगा। National Apprenticeship Promotion Scheme के तहत बुनियादी प्रशिक्षण लागत 500 घंटे/3 महीने की अवधि के लिए 7500 तक सीमित की गई है।
इस योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु 1500 रुपए हर महीने प्रदान किए जाएंगे। सरकार प्रति माह की अधिकतम सीमा तक निर्धारित वजीफे का 25% नियोक्ताओं के साथ सांझा किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वजीफा समर्थन में प्रशिक्षण हेतु बुनियादी प्रशिक्षण अवधि के दौरान नहीं किया जा सकता है। तो इस योजना के तहत सभी श्रेणी के उन सभी प्रशिक्षु को NAPS में कवर किया जाएगा।
Highlights of National Apprenticeship Promotion Scheme
| Name of the Scheme | National Apprenticeship Promotion Scheme |
| Launched by | Government of India |
| Beneficiary | Citizens of India |
| Objective | To promote apprenticeship training |
| Year | Update soon |
| Official Website | https://www.apprenticeship.gov.in/ |
शिक्षुता के बारे में
भारत सरकार द्वारा National Apprenticeship Promotion Scheme के अंतर्गत शिक्षुता एक प्रकार का प्रशिक्षण है। जो जनशक्ति को उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जिसके अंतर्गत उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर उद्योग जगत में यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के अंतर्गत बेसिक ट्रेनिंग और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को अधिक बढ़ावा देने हेतु शिक्षुता का अधिनियम 1961 की शुरुआत की है।
इस अधिनियम के कार्यान्वयन की सभी जिम्मेदारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना की मदद से प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधा की सहायता से कुशल एवं कुशल जनशक्ति का विकास होगा। जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे को स्थापित करने हेतु किसी अतिरिक्त भोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही वह सभी लोग जो शिक्षक प्रशिक्षण से गुजरते हैं। वह भी आसानी से उद्योग औद्योगिक वातावरण के अनुकूल हो सकते है।
The target of National Apprenticeship Promotion Scheme
| Year | Target |
| 2016-17 | 5 lakh |
| 2017-18 | 10 lakh |
| 2018-19 | 15 lakh |
| 2019-20 | 20 lakh |
शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित
देश में बढ़ती हुई महंगाई और नौकरी ना होने की वजह से होने वाली समस्या प्रति एक युवा की है। जिसके चलते देश में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु सरकार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर अपना जमाव अधिक बना रही है। इस के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं कार्यक्रमों का संचालन किया है। भारत सरकार ने 2016 में National Apprenticeship Promotion Scheme की शुरुआत की थी। जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया। इस NAPS योजना के तहत एक कर्मचारी किसी विशेष कार्य में सम्पूर्ण कुशल प्राप्त कर सकेगा।
अब 1 फरवरी 2021 को भारत देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2021-22 के बजट की घोषणा की है। जिसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से युवाओं के लिए ऑपरेटिंग शिप के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कर्मचारियों को कौशल योग्यता मूल्यांकन और विकसित करने हेतु संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी भी स्थापित की है। जो इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है।
Duration of Apprenticeship Training
| Routes of apprenticeship training | Duration of basic training | Duration of practical training/on-the-job training |
| Maximum | Minimum and maximum | |
| ITIs pass outs | Not required | Minimum 1 year and maximum 2 years |
| Trainees who have completed PMKVY/ MES-SDI courses or courses approved by State Governments/ Central Government | Not required | Minimum 1 year and maximum 2 years |
| Graduates/ diploma holders or persons pursuing graduation/ diploma in any engineering stream or medical or paramedical (Apprentices who are not covered under NATS administered by MHRD) | Not required | Minimum 1 year and maximum 2 years |
| Graduates/ diploma holders / 10+2 vocational certificate holders or persons pursuing graduation/ diploma in Arts or Commerce or Science streams such as B.A., B.Sc., B.Com., L.L.B etc. | Not required | Maximum 1 year |
| Dual-learning mode from ITIs | Not required | Minimum 5 months and maximum 9 months |
| Fresher apprentices | 3 months | Minimum 1 year and maximum 2 years |
How to Apply to fill NAPS Scheme Online Form 2023
बुनियादी प्रशिक्षण :- इस योजना के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण एक प्रकार की ट्रेनिंग है। जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। जिन्होंने नौकरी प्रशिक्षण लेने से पहले किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। National Apprenticeship Promotion Scheme के तहत देश के युवाओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 7500 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
नौकरी पर प्रशिक्षण :- इस प्रकार ही नौकरी पर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण एक प्रकार का प्रशिक्षण है। जो कि प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत नौकरी प्रशिक्षण आवेदकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। जिसके माध्यम से आवेदक अपना कार्य पूरी तरह से करने में सक्षम होंगे। देश के युवाओं को भारत सरकार द्वारा नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक अच्छा बजट आवंटित किया गया है।
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