प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) 2026
केन्द्र सरकार द्वारा Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U 2.0) 2026 को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब एंव वंचित परिवारो को किफायती आवास प्रदान किये जाते है। आवास एंव शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। ताकि सभी पात्र परिवारो की आवास की जरूरत को पूरा किया जा सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) 2026 के अन्तर्गत EWS/LIG और CLSS के तहत चयनित MIG समूह के लिए होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान की गई है। इससे शहर मे घर खरीदने वालो को EMI को कम करने और अपना पक्का घर खरीदने मे मदद मिलेगी। इस योजना के नए चरण मे साल 2029 तक 1 करोड़ घरो के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) 2026 के अन्तर्गत पक्का घर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
PMAY-U 2.0 क्या है
PMAY-U का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा सभी पात्र परिवारो को शहरी क्षेत्रो मे पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी मे रहने वाले लोगो सहित आर्थिक रुप से कमजोर, और निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगो को आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को साल 2015 मे व्यापक स्तर पर सभी के लिए आवास के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था जो एक लाभदायक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एलिमेंट प्रदान करता है। यह विकल्प उन सभी लोगो को सक्षम बनाता है जो 2.67 लाख की सीमा के साथ ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए होम लोन लेना चाहते है। अगर आप भी अपने सपनो का घर खरीदना चाहते हैं और आप PMAY-U के लिए पात्र हैं तो आप अपनी अधिकतम बचत के लिए प्रतिस्पर्धा दरो पर सही होम लोन प्राप्त कर सकते है। यह वित्तीय सहायता उन योग्य लोगो को दी जाती हैं जो PMAY-U के तौर पर घर खरीदने, निर्माण करने या घर प्राप्त करने के लिए होम लोन लेना चाहते है। तो चलिए विस्तार से जान लेते है कि PMAY-U क्या है और कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
केन्द्र ने 10 राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो मे 3.52 लाख घरो के निर्माण को दी मंजूरी
हाल ही मे आवास एंव शहरी मामले मंत्रालय ने PMAY-U के तहत 33.52 लाख घरो के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आवास एंव शहरी मामले मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिला की अध्यक्षता मे केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक के दौरान इस निर्णय के अन्तिम रुप दिया गया है। इस योजना के लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण और किफायती हाउसिंग इन पार्टनरशिप दोनो ही क्षेत्रो के घरो को कवर करता है। बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो मे इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रोडक्ट का लक्ष्य शामिल सभी शहरी आवास के मिशन को आगे बढ़ाना और शहरी आवास की कमी को दूर करना है। केन्द्र सरकार के निरन्तर प्रयासो के साथ पीएम आवास योजना शहरी आर्थिक रुप से कमजोर और कम आय वाले शहरी परिवारो के लिए प्रतिष्ठित आवास सुनिश्चित करने कि दिशा मे लगातार अग्रसर है।

Highlight of Pradhan Mantri Awas Yojana Shehri Scheme
| योजना का नाम | Pradhan Mantri Awas Yojana 2026 |
| शुरू की गई | पीएम नरेन्द्र मोदी जी द्वारा |
| कब शुरू की गई | 25 जून 2015 |
| सम्बन्धित विभाग | आवास एंव शहरी मामले मंत्रायल |
| राज्य | भारतवर्ष |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | देश के शहरी गरीब व आवासहीन परिवार |
| उद्देश्य | आर्थिक रुप से कमजोर लोगो को फिकायती आवास प्रदान करना। |
| लाभ | आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता एंव होम लोन की सुविधा |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | pmay-urban.gov.in |
पीएम आवास योजना शहरी का उद्देश्य
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई Pradhan Mantri Awas Yojana 2026 शहरी का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के सभी परिवारो को पक्का और किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना का प्रारम्भिक उद्देश्य साल 2022 तक प्रत्येक पात्र परिवार को खुद के पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। यह वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जंयती का वर्ष था और इस योजना का लक्ष्य देशभर मे 20 मिलियन घरो का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए सत्यापित आवासीय मांग लगभग 1.12 करोड़ घरो के निर्माण मे सहायता करने के लिए राज्यो, केन्द्र शासित प्रदेशो और नोडल एजेंसियो को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारो को पक्का घर मिल सके। आवास एंव शहरी मामले मंत्रालय के निर्देशो के अनुसार देश के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए घरो का कार्पेट क्षेत्र 30 वर्ग मीटर तक हो सकता हैं लेकिन राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशो को मंत्रालय की सहमित के साथ इसको बढ़ाने की आजादी है।
PMAY के लाभार्थी
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग के परिवार हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम हैं, जो पक्के व स्थायी मकान स्वामी हैं और आवास प्राप्त करने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करना चाहते है। इस योजना के तहत अपनी उपलब्धता भूमि पर 45 वर्गमीटर तक के नए व पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पीएम आवास योजना शहरी की पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- देश के शहरी क्षेत्र के परिवार इस योजना के लिए पात्र होगें।
- शहरी क्षेत्र के गरीब, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग इस योजना के लिए पात्र होगें।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अर्ध सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, और स्वतंत्र बंधुआ मजदूर, विधवा, दिव्यांग आदि इस योजना के लिए पात्र होगें।
- आवेदक के पास भारत मे कही भी पक्का आवास नही होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- देश के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक सक्रिय मोबाइल नम्बर होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर से लिंक एक बैंक खाता होना चाहिए।
- बैंक खाते की डीबीटी सर्विस इनेबल होनी चाहिए।
PM Awas Yojana के लाभ
- PMAY-U लाभार्थियो को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती हैं जो ब्याज भुगतान के बोझ को कम करता है।
- यह योजना लाभार्थियो को नया घर खरीदने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- पीएम आवास योजना लोगो को घर खरीदने का सपना पूरा करने मे मदद करेगी।
- यह योजना समाज के विभिन्न वर्गो जैसे आर्थिक रुप से कमजोर, निम्न आय वर्ग, मध्यम-आय वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओ को लक्षित करती हैं। ताकि शहर मे रहने वाले हर वर्ग के लोगो को मकान बनाने और खरीदने मे मदद मिल सकें।
- यह स्कीम महिला लाभार्थियो और घर की स्वामित्व महिलाओं को प्राथमिकता देती है। इसका लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और संपत्ति के स्वामित्व मे लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियो को प्रॉपर्टी पर कानूनी स्वामित्व का अधिकार मिलता है जो उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है।
- यह योजना किफायती आवास विकल्प प्रदान करके, शहरी निवासियो के लिए जीवन को बेहतर बनाने मे मदद करता है।
- अच्छे और पक्के मकान मे रहने से लोगो के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर मे सुधार होता है।
जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि के दस्तावेज़
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
PM Shehri Awas Yojana की विशेषताएं
- Pradhan Mantri Awas Yojana 2026 शहरी क्षेत्र के अलग अलग आय वर्ग के लिए के लिए डिजाइन की गई हैं ताकि सभी वर्ग के अधिक से अधिक लोगो को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
- इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता CLSS है जो होम लोन पर ब्याज दर सब्सिडी प्रदान करती है। इससे लाभार्थियो के लिए होम लोन लेना आसान व सस्ता हो जाता है और घर खरीदने की लागत कम हो जाती है।
- PMAY-U को चार मुख्य घटको मे विभाजित किया गया है। यह घटक क्रमश ISSR, CLASS, AHP और BLC है।
- इनमे ISSR झुग्गियो को बेतहर बनाने पर केन्द्रित हैं जबकि CLASS होम लोन के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती हैं।
- इसके अलावा AHP सस्ते घर बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता हैं वही BLC आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगो को अपनी जमीन पर अपना घर बनाने मदद करता है।
- यह योजना सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते घर की योजना को प्रोत्साहित करती है जिससे शहरी लोगो को आसानी से सस्ते घर मिल जाते है।
- इस योजना के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोगो को आसानी से लोन मिल पाता है ताकि वह खुद का पक्का घर खरीद सकें।
- अभी भी यह योजना सभी के लिए आवास के व्यापक मिशन से जुड़ा हुआ है ताकि शहर मे रहने वाले हर परिवार के पास एक पक्का मकान हो।
पीएम आवास योजना शहरी के प्रमुख घटक
इस योजना के चार प्रमुख घटक है जो इस प्रकार है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (SLSS) – यह घटक इस स्कीम के लिए योग्य लोगो को देय होम लोन ब्याज पर सब्सिड प्रदान करता हैं। इस लोन की सब्सिडी दर, राशी और अधिकतम लोन राशी और अन्य विवरण निम्नलिखित सारणी मे उपलब्ध है।
| विवरण | श्रेणी | |
| EWS | LIG | |
| अधिकतम होम लोन राशी | 3 लाख रुपये तक | 3 से 6 लाख रुपये। |
| ब्याज सब्सिडी | 6.5% | 6.50% |
| अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशी | 267280 रुपये। | 207280 रुपये। |
| अधिकतम कार्पेट एरिया | 60 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर। |
| MIG II | MIG II | |
| अधिकतम होम लोन राशी | 6 से 12 लाख रुपये | 12 से 18 लाख रुपये। |
| ब्याज सब्सिडी | 4.00% | 3.00% |
| अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशी | 235068 रुपये | 230156 रुपये। |
| अधिकतम कार्पेट एरिया | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर। |
इस लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष हैं और नेट प्रेज़ेंट वैल्यु का मूल्यांकन ब्याज सब्सिडी के 9% की छुट दर किया जाता है।
- इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) – इस स्कीम का लक्ष्य निजी संगठनो के सहयोग से भूमि को संसाधन के रुप मे उपयोग करके झुग्गी बस्तियो का पुनर्विकास करना हैं ताकि ऐसे क्षेत्र मे रहने वाले लोगो को घर दिये जा सकें।
- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरिशप (AHP) – इसमे आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के परिवारो को घर खरीदने के लिए केन्द्र सरकार की और से 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश ऐसी आवास योजनाओ को तैयार करने के लिए अपनी एजेंसियो या नीजि क्षेत्र के साथ भागीदारी करते है।
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण या संवर्धन (BLC) – पीएम आवास योजना का यह घटक ईडब्लयुएस परिवारो को लक्षित करता है। जो पिछले तीन घटको का लाभ नही उठा सकते है। ऐसे लाभार्थियो को केन्द्र सरकार से 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उपयोग घर के निर्माण या मौजूदा घर को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
PMAY-U 2026 के चरण
वर्तमान मे इस योजना के अन्तर्गत 4331 शहर और कस्बे शामिल है। इसमे शहरी विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना और हर वह प्राधिकरण शामिल हैं जो शहरी नियोजन और नियमो के लिए काम करते है।
यह योजना अब तक इन तीन चरणो मे आगे बढ़ी है।
- पहला चरण – अप्रेल 2015 से शुरू होकर मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो मे 100 शहरो को कवर किया गया है।
- दूसरा चरण – अप्रेल 2017 से शुरू होकर मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरो को कवर किया गया है।
- तीसरा चरण – अप्रेल 2019 से शुरू होकर मार्च 2022 के बीच बाकी सभी शहरो को कवर किया गया है।
आवास और शहरी मामलो के मंत्रालय के डेटा के अनुसार 1 जुलाई 2019 तक सभी राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेश मे PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है।
- स्वीकृत आवास – 83.63 लाख
- तैयार आवास – 26.08 लाख
- अधिकृत आवास – 23.97 लाख
इसी डेटा के अनुसार निवेश की जाने वाली कुल राशी 495838 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमे से 51414.5 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके है। इसके बाद 20 जनवरी 2021 को आयोजित केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समीति की 52 बैठक मे केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी के तहत भारत सरकार द्वारा 1.68 लाख घरो के निर्माण को मंजूरी दी गई थी।
PM Awas Yojana शहरी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन kaise kare?
अगर आप PMAY-U 2026 के अन्तर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से इस योजना मे आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाना है
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Citizen Assessment का विकल्प मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- इसके लिए आप सीधे Apply Online पर भी क्लिक कर सकते है।
- इसके बाद आपको अपनी इनकम के आधार पर कैटेगरी का चयन करना हैं जैसे कि EWS/LIG/MIG आदि।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा जिसमे आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय का विवरण, आधार कार्ड नम्बर, और प्रॉपर्टी की जानकारी दर्ज करनी है।
- इतना करने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन अपलोड करना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपका Pradhan Mantri Awas Yojana 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।
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आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे?
- सबसे पहले आपको Pradhan Mantri Awas Yojana 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको Track Application का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना आवेदन संख्या, आधार कार्ड संख्या या मोबाइल नम्बर दर्ज करना है।
- इतना करने के बाद आपको Check Status के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है।
- अधिक जानकारी के लिए आप अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में भी देख सकते है।
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सम्पर्क विवरण
अगर आप इस योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 01123063285 / 01123060484
पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली होम लोन सब्सिडी का आधार क्या है?
- यह योजना चार प्रकार की कैटेगरी के आधार पर होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करती हैं वह कैटेगरी EWS, LIG, MIG I और MIG II है।
इस योजना के अन्तर्गत लिए गए होम लोन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है?
- यह योजना आवास निर्माण के लिए होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
इस योजना का चौथा चरण कब शुरू किया जाएगा?
- केन्द्र सरकार जल्दी ही इस योजना के चौथे चरण की घोषणा कर सकती हैं हालाकि अभी इसके लिए कोई आधिकारिक बयान या तिथि नही जारी किया गया है।
PM आवास योजना शहरी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
- PM आवास योजना शहरी की आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in है।
Last Updated on: 12/10/2025