Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMAYG) 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन 2025 ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ जारी है। 2025 में योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी , यह योजना 2025 से 2028 -29 तक चलेगी इस योजना के तहत ,सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2025 में ,योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है,और निर्माण की प्रगति की निगरानी जियो -टैंगिंग और समय -समय पर अपलोड की गई तस्वीरों के माध्यम से की जाएगी। PMAY -G योजना के तहत ,सरकार लाभर्थियो को घर बनाने के लिए 1. 20 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा ,शौचालय बनाने के लिए 12 ,000 रूपये और मनरेगा के तहत 90 दिनों का अकुशल श्रम भी प्रदान किया जाता है। साथ ही इस योजना के तहत ,लाभार्थियों का चयन SECC -2011 डेटा और सामाजिक -आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा ,ग्राम सभा द्वारा भी लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY- G ऑनलाइन क्या है
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (PMAY -G ) 2025 एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना 2025 से 2028 -29 तक चलेगी और इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर बनाना है Aavas Financiers Ltd. PMAY-G के तहत ,सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में ,लाभार्थियों को घर बनाने के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाती है।साथ ही लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा , शौचालय बनाने के लिए 12 ,000 रूपये और मनरेगा के तहत 90 दिनों का अकुशल श्रम भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत ,घर बनाने की प्रगति की निगरानी जियो- टैगसमय और तिथि अंकित तस्वीरो के माध्यम से की जाती है ,जिन्हे निर्माण के प्रत्येक चरण में अपलोड किया जाता है। साथ – साथ लाभार्थियों का चयन SECC -2011 डेटा और सामाजिक -आर्थिक जाती जनगणना के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा ,ग्राम सभा द्वारा भी लभार्थियो का चयन किया जाता है। PMAY -G के बारे में अधिक जानकारी के लिए ,आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते है।
Highlights of प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन 2025
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (PMAY -G) |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलध कराना |
PMAY -G योजना कब तक चलेगी | 2025 से 28 -29 तक चलेगी |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार पात्रता |
PMAY -G कब लागू की गई थी | 2015 को |
शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभ
PMAY -G प्रधनमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य लाभ यह है की यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराती है,जिसमे शौचालय ,बिजली ,और पानी जैसी बुनयादी सुविधाएं भी शामिल है। योजना के तहत ,सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ,और लाभार्थी कम ब्याज दर पर ऋण भी ले सकते है।
विस्तार में:
- पक्का घर :PMAY -G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना है ,खासकर उन लोगो के लिए जो कच्चे या -शीर्ण घरो में रहते है।
- वित्तीय सहायता :सरकार समतल क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1. 20 लाख रूपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1. 30 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- ऋण सुविधा :लाभार्थी 3 % की कम ब्याज दर पर 70 ,000 रूपये तक का ऋण भी ले सकते है ताकि स्थायी आवास बनाया जा सके।
- अन्य सुविधाऐं :योजना के तहत ,लाभार्थीयों को शौचालय ,बिजली और पानी जैसी बुनयादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
- मनरेगा के साथ अभिसरण :मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से लाभार्थियों को 95 दिनों का रोज़गार भी मिलता है ,जिसमे अकुशल श्रम के लिए 90. 95 रूपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है।
- स्वच्छ भारत मिशन :स्वच्छ भारत मिशन -ग्रामीण के साथ समन्वय में ,लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12 ,000 रूपये की सहायता मिलती है।
- अन्य योजनाओ के साथ समन्वय :PMAY -G को अन्य सरकारी योजनाओ जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी जोड़ा गया है ताकि लाभार्थियों को और अधिक लाभ मिल सके।
- भुगतान :योजना के तहत ,वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण )के माध्यम से भेजी जाती है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY -G 2025 के लिए पात्रता इस प्रकार है :
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- और उसकी वार्षिक घरेलु आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त ,आवेदक को किसी भी सरकारी आवास योजना से कोई लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
पात्रता मानदंड :
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS ): जिनकी वार्षिक घरेलु आय 3 लाख रूपये से कम है।
- निम्न आय वर्ग (LIG): जिनकी वार्षिक घरेलु आय 3 लाख रूपये से 6 लाख रूपये तक है।
- माध्यम आय वर्ग (MIG): जिनकी वार्षिक घरेलु आय 6 लाख रूपये से 18 लाख रूपये तक है।
- परिवार : पति, पत्नी ,अविवाहित बेटे और /या अविवाहित बेटियाँ।
- कोई पक्का घर नहीं : आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कही भी पक्का घर नहीं होना चाहिए
- अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं : आवेदक को किसी भी सरकारी आवास योजना से कोई लाभ नहीं मिला होना चाहिए
Objective of PMAY -G
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण -शीर्ण घरो में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ -साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है ,जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह योजना 2025 तक भी पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण – शीर्ण घरो में रहने वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है ,जिसमे शौचालय ,बिजली और पानी जैसी बुनयादी सुविधाऐं शामिल है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की गुणवत्ता में सुधार करना है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी परिवारों के पास रहने के लिए एक सुनिश्चित और स्वास्थ्य वातावरण हो।
PMAY -G ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करती है ,क्योंकि यह निर्माण गतिविधियां और संबधित उद्दोगों को बढ़ावा देती है। इस योजना का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन में योगदान करना है ,उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर गरीबी से बेहतर जीवन स्तर प्रदान करके और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है। यह योजना लाभर्थियो को शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वछता में सुधार होता है। संक्षेप में ,प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण )एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में सुधार करना ,गरीबी उन्मूलन में योगदान करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।
योजना से जुडी मुख्य बातें :
1.लक्ष्य : ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना।
2.वित्तीय सहायता : प्रति इकाई 1.20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ,पहाड़ी राज्यों में 1. 30 लाख रूपये।
3.अन्य सहयता : शौचालय निर्माण के लिए 12 ,000 रूपये की सहायता
4.मनरेगा के तहत 95 दिन के अकुशल श्रम की मजदूरी: ज़रुरत पड़ने पर 70 ,000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध
5.अन्य योजनाओं के साथ अभिसरणः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ),मनरेगा ,और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके शौचालय ,पेयजल ,बिजली ,आदि जैसी बुनयादी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
6.भुगतान : DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर )मोड़ के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक /डाकघर खातों में सीधे भुगतान किया जाता ,जो आधार से जुड़े है।
7.महिला सशक्तिकरण : योजना में 74 %स्वीकृत घरो का स्वामित्व महिलाओं के पास है ,और इसका उद्देश्य 100 %स्वामित्व प्रदान करना है।
8.रोज़गार : 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्री को आपदा -रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है।
9.लाभार्थी : SECC (सामाजिक -आर्थिक और जाति जनगणना) के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
10.अन्य लाभ : लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल ,बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है।
यह योजना इंदिरा आवास योजना का स्थान लेती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी दूर करने का एक महत्व्पूर्ण प्रयास है।
Required Documents
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर
- बैंक पासबुक
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) पंजीकरण संख्या
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- PMAY ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- फिर लाभार्थी सेक्शन में जाएं और “ऑनलाइन आवेदन ” विकल्प चुने।
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है ,तो आपको पंजीकरण करना होगा। यदि आप पहले पंजीकृत है तो लोग इन करें।
- पंजीकरण या लॉगिन करने के बाद ,आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी ,परिवार की जानकारी ,और आवास संबधी जानकारी देनी होगी।
- आवश्यक दस्तवेजो की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करने से पहले ,अपनी जानकारी को सत्यापित करें।
- सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद ,फॉर्म जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद ,आपको एक आवेदक संख्या मिलेगी। इस संख्या को भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
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प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नो के उत्तर इस प्रकार है।
1.प्रश्न :योजना का उद्देश्य क्या है ?
उत्तर इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
2.प्रश्न : योजना के लाभार्थी कोन है ?
उत्तर : योजना के लाभार्थी वे ग्रामीण परिवार है जो सामाजिक -आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार पात्र है और जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
3.प्रश्न : योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है ?
उत्तर :लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त ,शौचालय निर्माण के लिए 12 ,000 रूपये की सहायता भी दी जाती है।
4.प्रश्न :योजना के तहत मिलने वाली सहायता कैसे दी जाती है ?
उत्तर :सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में DBT (Direct Benefit Transfer ) के माध्यम से भेजी जाती है।
5.प्रश्न :योजना के तहत मिलने वाली सहायता का उपयोग किस लिए किया जाता है ?
उत्तर :सहायता राशि का उपयोग केवल पक्का मकान बनाने के लिए किया जा सकता है।
6.प्रश्न : योजना के तहत आवास का आकर कितना होता है ?
उत्तर ; योजना के तहत बनने वाले मकान का आकार 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 फीट ) होता है।
7.प्रश्न :योजना के कार्यान्वयन में कौन-कौन शामिल है ?
उत्तर :यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
8.प्रश्न :योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे होता है ?
उत्तर :लाभार्थियों का चयन SECC डेटा और ग्राम सभाओ दुवारा सत्यापन के माध्यम से किया जाता है।
9.प्रश्न :योजना के तहत मिलने वाली सहायता के अलावा और क्या लाभ है ?
उत्तर :मनरेगा के तहत 95 दिनों का अकुशल श्रम रोज़गार भी प्रदान किया जाता है।
10.प्रश्न ; योजना से संबधित अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है ?
उत्तर :योजना से संबधित अधिक जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।