PM Employment Linked Incentive Scheme 2025

PM Employment Linked Incentive Scheme उन पांच योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार युवाओं के कौशल विकास, रोज़गार आदि कामो पर काम करेगी। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक जुलाई को बड़ा ऐलान किया है युआओं को खुशखबरी देते हुए पहली बार नौकरी करने वालो को सरकार अपनी ऒर से 15000 रूपये देगी।

सरकार समय समय पर युवाओं के लिए रोज़गार और व्यवासय को प्रोत्साहित करने के लिए नई – नई योजनाएं लाती रहती है, क्योंकि युवा हमारे देश की ऊर्जा है। युवाओं के रोज़गार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने ELI (Employment Linked Incentive Scheme) की शुरुआत की है। केंद्रीय बजट 2024 -2025 में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शामिल किया गया है, जिससे देश के लाखो युवाओं को नौकरी मिलेगी और उन नियोक्ताओं को भी लाभ होगा ,जो अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कर्मचारीयो की संख्या बढ़ाना चाहते है।

ईअल आई स्कीम की सबसे ख़ास बात ये  है की नई नौकरी शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के तोर पर 1 महीने की सैलरी के बराबर या, 15 हज़ार रूपये दी जाएगी, ELI स्कीम के तहत सरकार कंपनियां को भी 2 साल तक प्रोत्साहन देगी सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम के ज़रिए सभी सेक्टर्स को मिलाकर 2 साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी आइए विस्तार से जानते है इस योजना के तहत किसे -कितना और क्या -क्या लाभ मिलेंगे।

क्या है ELI योजना (Employment Linked Incentive)

(Employment  Linked Incentive scheme) एक सरकारी योजना है ,जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करना और निवेश को प्रोत्साहित करना है।इस योजना के अंतर्गत सरकार ने उन युवाओं को पैसा देने का ऐलान किया था, जो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15000 रूपये सैलरी से अलग देने की घोषणा की गई थी। अब इस योजना कोकेबिनेट से मंजूरी मिल गई है  ELI योजना का ऐलान, केंद्रीय बजट 2024 -25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका कुल बजट खर्च 2 लाख करोड़ रूपये रखा गया है और 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना है। इस योजना को दो भागो में बांटा गया है। पहला -पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी (Employers) और दूसरा नियोक्ताओं (Employers) पर फोकस।

Highlights of PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM VBRY)

जानकारी	विवरण
योजना	ईएल आई (Employment Linked Incentive) योजना
किसने शुरू की	भारत सरकार ने
कब शुरू की	इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024 -25 में की गई थी।
ELI योजना का कार्य	कंपनियों को प्रोत्साहित करना और नए कर्मचारियों को नियुक्त करके वित्तीय प्रुस्कार प्रदान करना।
ELI योजना का लाभ	लाखो नई योजना का सृजन होगा जिससे बेरोज़गारी में कमी आएगी और परिवारों की आय में वृद्धि होगी।
पात्रता मानदंड	कंपनियों को EPFO में ट्रेक रिकॉर्ड होना चाहिए और नए कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी।
आवेदन प्रक्रिया	कंपनियाँ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती है जहां उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हों।

Benefit of ELI Scheme

ईएल आई (ELI) योजना ,या रोज़गार से जुडी प्रोत्साहन योजना ,का मुख्य लाभ ये है कि यह 3.5 करोड़ से अधिक रोज़गारो के सृजन को प्रोत्साहित करती है ,जिसमे से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।

ईएलआई योजना के दो मुख्य भाग है:

भाग A: पहली बार नौकरी करने वालो को प्रोत्साहन:

• इस योजना के तहत ,पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (Employers) को एक महीने का वेतन (15000 रूपये तक) मिलेगा, जो दो किस्तों में दिया जाएगा.
• यह प्रोत्साहन उन कर्मचारियों (Employers) को मिलेगा जो ईपीएफओ (EPFO) के साथ पंजीकृत है और जिनकी मासिक आय एक लाख रूपये तक है।

भाग B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन:

• नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• यह प्रोत्साहन उन नियोक्ताओं को मिलेगा जो 10,000 रूपये तक के ईपीएफओ (EPFO) वेतन वाले कर्मचारियों (Employers) कोनियुक्त करते है।
• विभिन्न क्षेत्रों में एक लाख रूपये प्रति माह तक वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, नियोक्ताओं को 3,000 रूपये प्रति माह तक की आपूर्ति मिलेगी।

योजना के लाभ:

रोज़गार सृजन को बढ़ावा, औपचारिक कार्यबल में नए प्रवेशको को सहायता ,सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा, कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ.

यह योजना 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई, 2027 को समाप्त होगी।

नए कर्मचारियों (Employers) को दो किस्तों में मिलेगा पैसा

PM -VBRY योजना नए कर्मचारियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जो लोग पहली बार EPFO में रजिस्टर होंगे, उन्हें सैलरी के साथ 15000 रूपये एक महीने तक पीएफ (PF) दो किस्तों में दिया जाएगा। इसकी पहली शर्त है कि कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी करनी होगी। इसके बाद ही पहली क़िस्त मिलेगी। दूसरी क़िस्त 12 महीने की जॉब पूरी करने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद ही मिलेगी। अच्छी बात यह है कि 1 लाख रूपये तक की सैलरी वालो को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

कंपनियों को मिलेंगे कितने पैसे

कंपनी को भी केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख रूपये तक की सैलरी वाले प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से 3000 रूपये तक मिलेंगे। जिन कर्मचारियों की सैलरी 10,000 रूपये तक या उससे कम है, उनके लिए अनुपात के हिसाब से कंपनी को पैसा दिया जाएगा।

EPF स्लैब कंपनी को लाभ (हर महीने प्रति कर्मचारी)

10,000 रूपये तक	1000 रूपये तक
10,000 – 20,000 रूपये	2000 रूपये
20,000 -1,00,000 रूपये	3000 रूपये

पैसा खाते में कब आएगा

केंद्र सरकार की ELI योजना के तहत जैसे ही आपका EPF खाता खुलेगा, वैसे ही आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। आपको अलग से कोई फॉर्म वगैरह भरने की ज़रुरत नहीं है। केंद्र सरकार अपने ही आप आपको आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट में DBT के ज़रिए इस योजना की प्रोत्साहन राशि भेज देगी।

योजना के लिए पात्रता

1. देश के कोई भी युवा जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहा है,वह इस योजना के लिए पात्र है।
2. कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रूपये महीना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
3. EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पहली बार जुड़ने वाले कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी करनी होगी।
4. जिस कंपनी में नौकरी कर रहे है, वह EPFO के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

ELI योजना का उद्देश्य

ईएल आई योजना (रोज़गार से जुडी प्रोत्साहन योजना) मुख्य का उद्देश्य भारत में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है। यह योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओ दोनों को प्रोत्साहन प्रदान करके, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में ,अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त ,यह योजना सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी लाभान्वित करने का प्रयास करती है।

ईएल आई योजना के मुख्य उद्देश्य

रोज़गार सृजन:

योजना का प्राथमिक लक्ष्य 2 वर्षो में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है ,जिसमे 1.92 करोड़ लोग पहली बार नौकरी करने वाले लोग.

सामाजिक सुरक्षा :यह योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि अधिक से अधिक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे(ईपीएफ) के दायरे में आएं.

रोज़गार क्षमता में वृद्धि:     

योजना का उद्देश्य कार्यबल की रोज़गार क्षमता में सुधार करना है ,जिससे उन्हें बेहतर और अधिक स्थायी नौकरियां मिल सके.

पहली बार नौकरी  करने वालो का प्रोत्साहन:

योजना विशेष रूप से उन व्यक्ति को लक्षित करती है जो पहली बार नौकरी की तलाश में है, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें कार्यबल में शामिल होने में मदद करती है.

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा:

योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है ,जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है.

वित्तीय साक्षरता:

योजना वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को अपने वित्तीय अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने में भी मदद करती है.

यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, और इसका लाभ उन रोज़गारो पर लागु होगा जो इस अवधि के दौरान सृजित होंगे

कंपनिया को पूरी करनी होगी ये शर्ते

अगर कंपनियों को इस योजना का फायदा उठाना है तो उन्हें कुछ शर्तो को पूरा करना होगा। अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी है तो कम से कम दो नए कर्चारियों को भर्ती करना होगा। वही अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी EPFO में रजिस्टर्ड है तो पांच नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। ये कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहने चाहिए। इस योजना माध्यम से सरकार का लक्ष्य दो साल में देश देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना है। इनमे से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार काम करने वाले होंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच बनाई गई नौकरियों पर लागु होगा।

आवश्यक दस्तावेज

• कंपनी का ज्वाइंनिंग लेटर
• EPFO का UAN नंबर
• आधार कार्ड से Linked बैंक अकाउंट की पास बुक

कंपनी के लिए पात्रता की शर्ते

1. कंपनी को EPFO के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है
2. अगर 50 से कम कर्मचारी है तो कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे
3. अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी है तो कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे
4. इन कर्मचारी का कम से कम 6 महीने तक कंपनी में काम करना ज़रूरी है
5. ELI योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
6. ELI योजना के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ईपीएफओ से जुड़ने के साथ ही आपका डाटा सरकार के पास चला जाएगा और लगातार 6 महीने तक पीएफ कटने के बाद लगातार अपने आप ही यह पैसा खाते में आ जाएगा।

Important Links

• Official Source link 1
• Official Source link 2

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इस योजना से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल (FAQs )

प्रश्न 1 . केबिनेट ने ELI स्कीम के तहत कितने खर्च की दी मंजूरी?

उत्तर. 1जुलाई को सरकार ईएल आई स्कीम के तहत 99,446 करोड़ रूपये के खर्च की मंजूरी दी है।

प्रश्न 2. कितने लोगो को मिलेगा रोज़गार?

उत्तर . इस योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने की योजना है। पार्ट A के तहत पहली बार 1.92 करोड़ कर्मचारीयो को नौकरी मिलेगी। वही पार्ट B के तहत करीब 2.60 करोड़ लोगो को नौकरी मिलेगी।

प्रश्न 3. कहां करना होगा आवेदन?

उत्तर . इस योजना के तहत आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कर्मचारी EPFO रजिस्टर्ड होगा ,सरकार के पास उसका डाटा चला जाएगा ,फिर उस आधार पर कर्मचारी या कंपनी को लाभ मिलेगा।

प्रश्न 4. कैसे मिलेगा पैसा?

उत्तर. सरकार कंपनियों और कर्मचारियों को ये प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी हालंकि आपका बैंक अकाउंट PAN से लिंक्ड होना ज़रूरी है।

प्रश्न 5. पहली नौकरी छोड़ी फिर पढाई पूरी करने के बाद फिर से नौकरी ज्वाइन की तो क्या मिलेगा लाभ?

उत्तर. नहीं इस योजना की शर्त है की सिर्फ पहली बार ही नौकरी करने वालों को लाभ दिया जाएगा। अगर नौकरी छोड़कर कोई गैप करते हुए नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कंपनियों की भी भरेगी झोली

इस योजना से कंपनियां नए रोज़गार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होंगी और अलग – अलग सेक्टर्स में नई नौकरियां बढ़ेगी। सरकार कंपनियों को भी 3000  रूपये प्रति कर्मचारी (Employers) हर महीने देगी। यह पैसा अधिकतम 2 साल तक हर उस नए कर्मचारी के लिए मिलेगा, जो कम से कम 6 महीने तक नौकरी करता है। मेन्युफेक्चरिंग सेक्टर में तो सरकार का विशेष फोकस है और यहां तीसरे और चौथे साल भी पैसा मिलेगा।